क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषद

नया संविधान लागू होने के बाद प्रादेशिक सीमाओं आदि के विवादों को सुलझाने तथा भाषावार प्रदेशों की मांग की समस्या के समाधान के लिए 'राज्य पुनर्गठन आयोग' की स्थापना की गई थी। उसी की सिफारिश पर देश में पांच क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। इनके अंतर्गत देश के सभी प्रशासनिक क्षेत्र सम्मिलित हैं।

• भारत सरकार के गृहमंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष होते हैं।
• ये परिषद अन्य बातों के साथ-साथ निम्न विषयों पर विचार करके विशेष रूप से सिफारिशें करती हैं-

1. सीमा विवाद
2. भाषायी अल्पसंख्यक
3. अंतर्राज्य परिवहन
4. आर्थिक और सामाजिक नियोजन आदि।

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