जम्मू और कश्मीर और लद्दाख़ के उच्च न्यायालय का स्रोत देखें

{{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय
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|चित्र का नाम=जम्मू और कश्मीर और लद्दाख़ के उच्च न्यायालय
|विवरण=
|शीर्षक 1=क्षेत्राधिकार
|पाठ 1=[[जम्मू और कश्मीर]] तथा [[लद्दाख़]]
|शीर्षक 2=स्थापना
|पाठ 2=[[26 मार्च]], [[1928]]
|शीर्षक 3=अधिकृत
|पाठ 3=भारतीय संविधान के अधीन
|शीर्षक 4=स्थान
|पाठ 4=[[श्रीनगर]] (ग्रीष्मकाल)<br/>
[[जम्मू]] (शीतकाल)
|शीर्षक 5=पद संख्या
|पाठ 5=17 न्यायाधीश (13 स्थायी, 04 अतिरिक्त)
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|अन्य जानकारी=[[अगस्त 2018]] में उच्च न्यायालय को पहली और दूसरी महिला न्यायाधीश मिलीं। न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा, जिन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और न्यायमूर्ति गीता मित्तल, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
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'''जम्मू और कश्मीर और लद्दाख़ के उच्च न्यायालय''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh'') को भारतीय न्यायिक तंत्र के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। यह इन दोनों उपनगरों के कानूनी मुद्दों के निर्णय करने के लिए जिम्मेदार है। इस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य न्यायपालन करना है, जिसमें वे राज्य और संघ शासन के बीच विभिन्न कानूनी मुद्दों के निर्णय करते हैं। न्यायालय [[जम्मू]] और [[कश्मीर]] और [[लद्दाख़]] केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामान्य [[उच्च न्यायालय]] है। इसकी स्थापना [[26 मार्च]] [[1928]] को हुई थी।
==इतिहास==
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख़ के उच्च न्यायालय का [[इतिहास]] [[दिल्ली सल्तनत]] के समय से शुरू होता है, जब यह क्षेत्र तुर्क और [[मुग़ल]] शासकों के अधीन था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान, यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में था। उच्च न्यायालय का संघटन [[1928]] में हुआ था, जब पुनर्गठित कश्मीर प्रदेश का गठन हुआ।

जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च, 1928 को महाराजा हरि सिंह द्वारा जारी आदेश संख्या 1 द्वारा की गई थी। महाराजा ने लाला कंवर सेन को पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया, और लाला बोध राज साहनी और खान साहिब आगा सैयद हुसैन को उप न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। उच्च न्यायालय शीतकालीन राजधानी [[जम्मू]] और ग्रीष्मकालीन राजधानी [[श्रीनगर]] दोनों में बैठता था। महाराजा ने [[10 सितंबर]] [[1943]] को उच्च न्यायालय को पत्र पेटेंट प्रदान किया।

[[अगस्त 2018]] में उच्च न्यायालय को पहली और दूसरी महिला न्यायाधीश मिलीं। न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा, जिन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और न्यायमूर्ति गीता मित्तल, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। [[अगस्त 2019]] में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा एक पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक ने [[31 अक्टूबर]] [[2019]] तक जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- [[जम्मू]] और [[कश्मीर]] और [[लद्दाख़]] में पुनर्गठित किया। इस पुनर्गठन के बाद जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय '''जम्मू और कश्मीर और लद्दाख़ के उच्च न्यायालय''' के रूप में कार्य करता रहा।

{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक1|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}
==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
<references/>
==संबंधित लेख==
{{भारत के उच्च न्यायालय}}
[[Category:उच्च न्यायालय]][[Category:भारत के उच्च न्यायालय]][[Category:न्यायपालिका]][[Category:भारत का संविधान]]
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